झीरम घाटी कांड में 13 साल बाद 10 नक्सली दोषी करार, नारायणपुर में कांग्रेस बोली - मास्टरमाइंड आज भी पर्दे के पीछे, ये आधा-अधूरा न्याय है
नारायणपुर, छत्तीसगढ़
जगदलपुर / नारायणपुर, 6 सितंबर 2026
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहार में आखिरकार 13 साल बाद न्याय की पहली किरण दिखी है। 5 सितंबर 2026, शनिवार को जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने झीरम घाटी हत्याकांड में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 16 सितंबर को होगा।
लेकिन फैसले के 24 घंटे के भीतर ही नारायणपुर में जिला कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर इस फैसले को "अधूरा फैसला"बता दिया है।
कांग्रेस ने प्रेसवार्ता में कहा - हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 13 साल की जांच के बाद भी असली गुनहगारों तक हाथ क्यों नहीं पहुंचा?
प्रेसवार्ता के 3 सबसे बड़े हमले:-
1. ये सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी कौन?-
कांग्रेस का सीधा आरोप - जिन 10 लोगों को दोषी माना गया, जिनमें 3 महिलाएं हैं, वे निचले स्तर के जमीन पर मौजूद कैडर हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड, पोलित ब्यूरो का वो बड़ा नेता जिसने हमले का आदेश दिया, वो आज भी बेनकाब नहीं हुआ।
2. 101 गवाह, 13 साल, फिर भी जांच अधूरी:-
इस केस में 101 गवाहों ने गवाही दी। 13 साल तक सुनवाई चली। फिर भी NIA ये नहीं बता पाई कि इतनी बड़ी साजिश का सूत्रधार कौन था? नक्सली नेतृत्व की पूरी चेन की जांच क्यों नहीं हुई?
3. ये हमला नहीं, कांग्रेस को खत्म करने का राजनीतिक षड्यंत्र:-
कांग्रेस ने दोहराया कि झीरम सिर्फ नक्सली हमला नहीं था। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ खत्म करने का सोचा-समझा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसकी परतें आज तक नहीं खुलीं। कांग्रेस ने इस षड्यंत्र की दोबारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
किन 10 को कोर्ट ने माना दोषी?
प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी, आयता मरकाम, मदकामी देवा, जोगा मदकामी, बनजामी सन्ना और महादेव नाग।
फ्लैशबैक - 25 मई 2013:
शाम 4:15 बजे, दरभा की झीरम घाटी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला। माओवादियों का घात लगाकर किया गया कायराना हमला। 27 शहादतें, 38 घायल। शहीदों में PCC चीफ नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज थे। 27 मई 2013 को जांच NIA को सौंपी गई थी।
नारायणपुर की इस प्रेसवार्ता के बाद तय है कि 5 सितंबर को आया ये फैसला छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।
