वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान तेज, नारायणपुर में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजेश राठौर ने कहा - बैलेट पेपर से हो चुनाव, चुनाव आयुक्त दें इस्तीफा

Oct 28, 2026 - 10:16
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वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान तेज, नारायणपुर में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजेश राठौर ने कहा - बैलेट पेपर से हो चुनाव, चुनाव आयुक्त दें इस्तीफा

नारायणपुर, 26 अक्टूबर 2026

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर "वोट बचाओ - देश बचाओ" अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन, नारायणपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में महाराष्ट्र से आए पूर्व विधायक एवं एआईसीसी पर्यवेक्षक श्री राजेश धोन्डी राम राठौर ने जिला कांग्रेस कमेटी, समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और प्रेस को संबोधित किया।

केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री राठौर ने कहा कि देश में वोट चोरी और चुनावी धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में देश के कोने-कोने, गांव-गांव और बाजारों में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जनता को बताया जाएगा कि किस तरह उनका मत चोरी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा SIR के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाना, दोहरा पंजीकरण, चुनावी आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी, EVM और VVPAT की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

श्री राठौर ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। 7 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 39 लाख मतदाताओं के अचानक जुड़ने, अगस्त 2025 में महादेवपुरा कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोहरे पंजीकरण, अमान्य तस्वीरों और फार्म-6 के दुरुपयोग का मामला उजागर किया था। इसी तरह नवंबर 2025 में हरियाणा में भी वोट चोरी के तथ्य सामने रखे गए थे।

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्वयं इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि फार्म-6 का दुरुपयोग हुआ है और इसको लेकर 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत भी की गई थी।

केंद्रीय पर्यवेक्षक ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट किया है, जिसके चलते आज देशभर में जन-जागरण हो रहा है। इसी कड़ी में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री की समिति द्वारा होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर कैबिनेट मंत्री को अध्यक्ष बनाकर इस प्रक्रिया को बदल दिया है, ताकि अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा सके।

अंत में कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने, SIR प्रक्रिया को स्थगित करने और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।